ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ / ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ | ਮਿਤੀ: 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
🚔 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
⚖️ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
📌 ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
🔍 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
🧾 ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।







