admin
ਮੋਗਾ ਡਾ ਗਿੱਲ ਮਿਤੀ 17.9.2026 ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ 18 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹਲਕਾ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 51% ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅੰਨਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 15-01-2015 ਅਤੇ 17-7- 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, 01-01-2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਆ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
