admin
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿ ਡਾ. ਰਾਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇ।
