admin
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ 6.3.2026 (ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ )“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਗਰਾਉਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 12% ਵਿਤੀ ਭੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
